आपको दीवार फिल्म याद है जब मेरे पास मां है कहकर शशि कपूर अमिताभ को चुप करा देते हैं। इसी तरह जब भी वित्तीय घाटे या पैसे की कमी को लेकर सरकार कहीं फंसती है तो वो मेरे पास कैश रिच कंपनियां हैं कहकर सबको चुप करा देती है। सरकारी खजाने का बोझ हल्का करने के लिए सरकार की नजर हमेशा पीएसयू कंपनियों के कैश पर रहती है। सरकार चाहती है कि सरप्लस कैश से शेयर बायबैक किए जाए। आए दिन वो सरकारी कंपनियों से डिविडेंड मांगती रहती है ताकि उसकी जेब भरी रहे। यानी पीएसयू का कैश, सरकार की ऐश।
वित्त वर्ष 2019 में सरकार ने 80000 करोड़ रुपये का विनिवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक 34000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी है। सरकार को लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है, जिसके लिए सरकारी कंपनियां बायबैक कर सकती है। सरकार ने पीएसयू कंपनियों से ज्यादा डिविडेंड और एक्सिस बैंक में विनिवेश का विकल्प तलाश रही है।
सरकार एनएमडीसी, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एनएचपीसी, बीएचईएल, नाल्को, एनसीएल, कोचिंग शिपयॉर्ड इन कंपनियों का बायबैक लाएगी। ऐसे मौके पर किन शेयरों में होगी दमदार कमाई
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