आज होने वाले रिजर्व बैंक की बोर्ड बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी। इस मीटिंग में सरकार सेंट्रल बोर्ड को ज्यादा अधिकार देने की वकालत कर सकती है, लेकिन सरप्लस फंड के मुद्दे पर पेंच फंस सकता है। आज की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा होगी दूसरे एजेंडा आइटम के तौर पर बैंकिंग सचिव प्रेजेंटेशन भी देंगे। बैंकिंग सचिव प्रेजेंटेशन में पीसीए यानि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शर्तों में ढील देने की वकालत करेंगे। जिसके तहत 11 सरकारी बैंकों को कर्ज देने की छूट की वकालत की जा सकती है।
इस बैठक में तीसरे एजेंडा आइटम के तौर पर आर्थिक मामलों के सचिव की तरफ प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव, रिजर्व बैंक के कैश रिजर्व के फॉर्मूले पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन में एनबीएफसी को अतिरिक्त नकदी मुहैया कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
उधर रिजर्व बैंक की अहम बोर्ड बैठक से पहले वित्त मंत्री ने आरबीआई को चेतावनी देते हुए कहा है कि आरबीआई क्रेडिट और नकदी की सप्लाई को ना रोके। उन्होनें कहा कि तेज ग्रोथ के लिए सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी जरूरी है। एक अवार्ड समारोह में वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अगर क्रेडिट पर्याप्त भी है तो सभी सेक्टर की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।
वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने आरबीआई की स्वायतत्ता की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 7 को लागू करना गलत होगा। मौजूदा हालात में सेक्शन 7 नहीं लगना चाहिए। सेक्शन 7 लागू करने से गलत संकेत जाएंगे। सरकार, आरबीआई साथ बैठकर दिक्कतें सुलझाएं।
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