पवन हंस और इजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. समेत करीब 8 सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया तेज की जा रही है। कल देर शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में सम्बंधित मंत्रियों के साथ हुई बैठक में इस पर अहम फैसला लिया गया। ये फैसल इंटर-मिनिस्ट्रियल इवैल्युएशन कमिटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द मंगाए जाएंगे।
जिन 8 कंपनियों के लिए इस समिति ने की है सिफारिश उनमें पवन हंस, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया, हिन्दुस्तान प्रीफैब्स, भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. शामिल हैं। इन कंपनियों में सरकार 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचगी। बता दें कि पवन हंस में ओएनजीसी की 49 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी है।
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