चुनाव से पहले सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सीएनबीसी-आवाज़ एक्सक्लूलिव जानकारी मिली है कि सरकार करीब 300 टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियमों में ढील भी मिल सकती है।
सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूलिव जानकारी के मुताबिक चुनाव से पहले टेक्सटाइल सेक्टर के लिए करीब 300 प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर सहमति बन गई है। वित्त मंत्री ने 20 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बता दें कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी 5 से 10 फीसदी तक है।
सरकार सस्ते इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक्शन में है। फैब्रिक, गारमेंट, मैन मेड फाइबर जैसे आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में ढील देने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अगले हफ्ते इस मुद्दे पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में टेक्साइल सेक्टर में विदेशी निवेश के मौजूदा नियमों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में टेक्साइल सेक्टर में ब्रांड के इस्तेमाल से जुड़े विदेशी निवेश के नियमों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार को इस कदम से राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में फायदे की उम्मीद है। सरकार को रोजगार बढ़ाने में मदद मिलने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि अभी टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। टेक्साइल सेक्टर में 2025 तक 5 करोड़ और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।
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